जलस्रोतमा अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य: सूर्य सुवदी श्रोत: कान्तिपुर, १ जेठ २०६४)

जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो, तर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र आर्थिक परिप्रेक्ष्य नबुझी काम गरियो भने अन्ततोगत्वा देशले धेरै आर्थिक भार बहन गर्नुपर्ने र कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । अहिलेको गल्तीले भोलि विदेशी कम्पनीहरूलाई लाखौं र अझ करोडौं डलरको क्ष्ातिपूर्ति दिनुपर्ने हुनसक्छ । विगतका यस्ता गल्तीका कारण अहिले यस्तै केही परिणति भोग्नुपरेको छ ।
विदेशी राष्ट्रहरूसँग मात्र नभई विदेशी कम्पनीसँग गरिने जलस्राेत विकाससम्बन्धी सम्झौता राष्ट्रमा कानुन बनाउने वा संविधानै बनाउनेभन्दा बढी अर्थपूर्ण हुन सक्छन् । राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति भए आवश्यकताअनुसार जहिलेसुकै पनि भइरहेको संविधान र कानुनमा संशोधन गर्न वा नयाँ संविधान र कानुन निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । तर विदेशी राष्ट्र वा कम्पनीसँग एकपटक दस्तखत गरेर सम्झौता गरिसकेपछि जतिसुकै प्रतिकूल अवस्था आइपरे पनि, जुनसुकै दल वा शक्ति सत्तामा आए पनि ती सम्झौताका परिणतिबाट मुलुक उम्कन सक्तैन । त्रुटिपूर्ण भए पनि त्यस्तो सम्झौता कायर्ान्वयन गर्नुपर्छ, नगरे ठूलो रकम क्ष्ातिपूर्ति वा हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको सरकारले राम्रो अध्ययन नगरी र अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी नहेरी सम्भाव्यता अध्ययनका लागिमात्रै सम्झौता गरे पनि त्यसमा त्रुटि हुनगए त्यस्तो सम्झौताले सुरु गरेको अंकुशका आधारमा विदेशी कम्पनीले नेपाललाई लामो समय झमेलामा पारिराख्न सक्छन् । सम्भाव्यता अध्ययनको मात्र सम्झौता गरे पनि पछिको मुख्य ठेक्कापट्टाको काम नपाएको खण्डमा विदेशी कम्पनीले राज्यहरूविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चलन बढेको छ । सम्झौताका प्रावधान राम्रो विश्लेषण नगरी गरिएका सम्झौताले यस्तो परिणति ल्याउन सक्तछन् । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विकास निर्माणका योजना र ठेक्कापट्टा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तीव्र विकास भइरहेको छ । यी दुवैथरी कानुनबीच बढ्दो समायोजनले कतिपय क्ष्ाेत्रमा सार्वजनिक र व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दुवैले राज्यलाई भन्दा विदेशी कम्पनीलाई बढी संरक्ष्ाण प्रदान गर्न थालेका छन् । तसर्थ एकातिर नेपालको जलस्रोत विकासका लागि विदेशी राष्ट्र वा कम्पनीसँग सम्झौता अपरिहार्य छ भने अर्कातिर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य नबुझी गरिएका सम्झौताले नेपाललाई अन्ततोगत्वा टार्न नसकिने धेरै गलत परिणाम पनि ल्याउन सक्छन् ।

त्यस्तो नहोस् भन्न नेपाल सरकारले वा विद्युत् प्राधिकरणले सम्बन्धित विषयका ज्ञातासँग राम्रो छलफल गरी जलस्राेत विकाससम्बन्धी एउटा राम्रो र दिगो राष्ट्रिय खाका कोर्ने र त्यस्तो खाकाभित्र रहेरमात्रै विदेशी राष्ट्र र कम्पनीसँग सम्झौता वा करार गर्ने नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तो दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमतिको जलस्राेत विकाससम्बन्धी खाका कोर्ने अवसर यही हो जहाँ गठबन्धन सरकार र व्यवस्थापिका-संसद छ । अहिले आठ दलको छलफल र सहमतिमा यस्तो खाका कोरियो भने भोलि जस्तोसुकै प्रकारको जुन दलको सरकार आए पनि त्यस्तो त्यो खाकाभित्र रहेर दलगतभन्दा राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज तयार पारियो भने विदेशीले धेरै चलखेल गर्ने र आर्थिक र अन्य प्रलोभनका आधारमा आफ्नो अनुकूल सम्झौता गराउन दबाब दिने सम्भावना कम रहन्छ । नेपाल कोसी र गण्डकीमा मात्र नभई टनकपुर र महाकालीमा पनि त्रुटिपूर्ण सम्झौता गर्न पुग्यो । कालीगण्डकी, खिम्ती आदि सम्झौता पनि त्रुटिपूर्ण हुनपुगे र देशले महँगो मूल्य चुकाउनपर्ने भएको छ ।

नेपालको जलस्रोत विकासका लागि विदेशी राष्ट्रसँग वा कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । र फाइदा नहुने भए त्यस्तो कुनै सम्झौता गर्न कोही अगाडि सर्दैनन् । जड प्रश्न के हो भने नीति-निर्माण तहमा बस्नेको क्षमता र योग्यताको कमी वा राजनीतिक वा दलगत स्वार्थ वा आर्थिक प्रलोभन वा तत्कालको फाइदाका आधारमा मुलुकलाई प्रकारान्तरमा बेफाइदा हुने निर्णय हुन नपुगोस् । एकातिर नेपाल दस वर्षसम्म आन्तरिक द्वन्द्वमा अलमलियो भने अर्कातिर त्यही समय जलस्रोत विकास, वैदेशिक लगानी र विकास निर्माणका ठेक्कापट्टासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा धेरै दूरगामी परिवर्तन भए ।

राज्ययन्त्र यस्ता परिवर्तनबाट पूरै परिचित रहेनछ भन्ने मन्त्री एवं प्रशासनका उपल्ला तहमा भएका व्यक्तिका कामकारबाहीका तरिका र सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त तिनका विचारबाटै पनि थाहा हुन्छ । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय संसार धेरै अगाडि बढे पनि पुरानो मानसिकतामा रुमल्लिएको आजको राज्ययन्त्र वा प्रशासनयन्त्रले र आजको कामचलाउ सरकारको तत्कालको फाइदा वा दलगत राजनीतिक हिसाबले गर्ने निर्णयले मुलुकलाई लामो समय बोझको रूपमा काम नगरोस् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

(लेखक, बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक हुन् ।)