एनआरएनको अभियानको आगामी बाटो : डा. हेम राज शर्मा

गैरआवसीय नेपाली सँघ (एनआरएन)को तेश्रो बिश्व सम्मेलनको तयारीका लागि अहिले सँघले बिश्वका बिभिन्न क्षेत्रमा भेलाको आयोजना गर्दैछ।

केन्द्रिय नेताहरुको उपस्थितिमा यही १४-१५ मा सिङ्गापुरमा एशिया प्यासिफिक भेला ( जापान, कोरिया, हङ्कङ्, सिङ्गापुर, लगायतका राष्ट्रका एनआरएन प्रतिनिधिहरु सम्मिलित), जुलाई २२ मा लण्डनमा युरोपियन भेला (जर्मनी, बेल्जियम, पोल्याण्ड, आयरल्यण्ड, बेलारुस, रसिया, नेदरल्याड, स्पेन, प्रोर्चुगल, बेलायत, अस्ट्रीया, युक्रेन, साईप्रस, नर्बे, फ्रान्स लगायतका राष्ट्रका प्रतिनिधी) सम्पन्न हुदैछन। यति धेरै देशहरुबाट प्रतिनिधित्व हुने यस्ता भेलामा कस्ता किसिमका मुद्दाहरु उठ्नु पर्छ भन्ने बारे आचलन गरिने छ यस लेखमा।

भुमिका: उपलब्धी र चुनौतीहरु

मुलुक बाहिर रहदै आएका नेपालीहरुको पुँजी भित्राएर देशको आर्थीक तथा सामाजीक बिकाशमा टेवा पुर्याउने मुल उद्देश्यका साथ २००३ मा स्थापीत एनआरएनले बिगत चार बर्षमा आफ्नो अभियानका बारेमा देश भित्र र बाहिर धेरै उचाइसम्म जागरण फैल्याउन सफल भएको छ । खासगरी २००३ र २००५ सालमा काठमाडौमा सम्पन्न सँघका पहिलो र दोश्रो बिश्व सम्मेलनहरुले सरकार र देशबासीको ध्यानार्षण गरेका थिए । पहिलो सम्मेलन पश्चात सरकारले गैरआवासीय नेपालीका सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न अध्यादेश (संसदको उपस्थिती नभएकोले) जारी गरी एनआरएनलाई कानुनीरुपमा मान्यता दिएको थियो। उक्त अध्यादेश लगानीको वातावरण बनाउन अपुर्ण भएको जिकीर गर्दै दोश्रो सम्मेलनमा सँघले पुँजीका अलावा बिदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप, प्रविधी, र पुँजीलाई सदुपयोग गरी राष्ट्रनिर्माणमा लगाउने वातावरण बनाउन सरकार समक्ष बिभिन्न सुधारका मागहरु पेश गरेको थियो। जनआन्दोलन भाग २ पछि बनेको लोकतान्त्रीक सरकारले यी मागहरुलाई अहिले थाती राखेको छ। गैरआवासीय नेपालीहरुका सम्बन्धमा बनेको परीमार्जीत बिधयक अहिले संसदमा बिचाराधीन अबस्थामा रहेको छ । सरकारको निती तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीको भुमिकाको घोषणा गरेर गैरआवासीय नेपालीहरुबाट लगानी भित्रीने कुरामा सरकार आस्वस्त रहेको प्रष्ट पार्न खोजेका छ भने एनआरएनले सिङ्गो मुकुक अहिले संबिधान सभामा केन्द्रीत भएकोले आफ्ना मुद्दाहरु अहिले ओझेलमा पर्न गए पनि ढिलो चाडो सरकारले आफ्ना मागहरु पुरा गर्ने कुरामा आशाबादी रहेकोछ।

प्रवासमा पनि एनआरएनले राम्रो तरङ्ग पैदा गरेको छ। पाँच महाराष्ट्र अमेरिका, युरोप, एशिया, अफ्रिका र अष्ट्रेलियाका तीस राष्ट्रहरुमा आफ्नो संगठन बिस्तार गर्न सफल सँघले मुकुक बाहिर बस्ने नेपालीहरुको हकहित र समस्याका बारे आवाज उठाएर आम प्रवासी नेपालीहरुको साझा सँस्थाको रुपमा बिकशीत हुने कोशिस गर्दैछ। २००५ सालमा कतारको दोहामा सम्पन्न पहिलो क्षेत्रीय सम्मेलन मार्फत मध्यपुर्वमा भएका नेपाली कामदारहरुको समस्याबारे पहिचान र समाधानका सुझावहरु, २००६ मा जर्मनीको बोनमा सम्पन्न दोश्रो क्षेत्रीय सम्मेलन मार्फत संबिधान सभाको निर्वाचनमा प्रवासीबाट मतदानको ब्यबस्था हुनु पर्ने माग र यसै सम्मेलनबाट दोहोरो नागरीकताको मुद्दा शसक्तरुपमा उठाएर बिदेशमा बस्ने नेपालीका समस्याहरु समाधानमा आफ्नो भुमिका रहेको सन्देश दिएको छ।

यी उपलब्धीका बाबजुद एनआरएन अभियानकाका आगामी दिनहरु भने चुनौतीपुर्ण देखिन्छन । एका तर्फ बिगत चार बर्षमा लगानीको लागी परिकल्पित योजनाहरु र आश्वासनलाई कार्वान्यनको तहमा पुर्याउन कठिन गृहकार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ भने अर्को तिर एनआरएन आन्दोनलाई एउटा सजीव सँस्थाको रुपमा बिकशित गर्न नयाँ ढङ्गले अगाडी बढ्नु पर्ने आवस्यक छ । सँघको २००७ अक्टोवर १५-१७ मा काठ्माडौमा आयोजना हुन लागेको तेश्रो बिश्व सम्मेलनले एनआरएन आन्दोलनलाई एउटा निश्चित दिशातिर निर्देशित गर्ने र नयाँ नेपालमा एनआरएनको कस्तो भुमिकाको हुने हो त्यसको स्पष्ट खाका तयार पार्ने अपेक्षा गरिएकोछ ।

एनआरएन एशिया प्यासिफिक र युरोपियन भेलाहरु एनआरएन आन्दोलनको भावी दिशा निर्धारण गर्न केन्द्रित गर्नु पर्छ। बिगतको आन्दोलनको चरणमा जस्तो प्रचारबादी र आस्वाशनबादी शैलीलाई परिवर्तन गरी हाल सम्मको आन्दोलनमा देखिएका कमिजोरि र भविष्यका सम्भाव्य सवै चुनौतीका बारे गहन छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ । मुलत: निम्न बिषयहरुमा एनआरएनको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन छलफल केन्द्रित हुनु पर्छ।

एनआरएनको मुल अवधारणा

एनआरएनको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य नेपालीहरुले बिदेशमा आर्जन गरेको पुँजीको लगानी गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्नु थियो। सरकार र स्वदेशबासी नेपालीहरुको आमधारणा र अपेक्षा पनी यही नै रहेको छ। तर २०६२ भाद्र (२००५ सेप्टेम्वर) मा लालमोहर लागेको �गैरआवासीय नेपालीका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश� ले एक आर्थिक बर्षमा १८३ वा सो भन्दा बढी दिन मुलुक बाहिर रहेका (दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरु बाहेक) नेपाली वा नेपाली मुलका बिदेशी नागरिकलाई एनआरएनको परिभाषा दिएर एनआरएनको दाहेरा निकै ठुलो बनाएको छ। यस परिभाषा अनुसार करिव १४ लाख भन्दा बढी एनआरएन रहेको अनुमान गरिएको छ। तर यी सबै नेपालीहरु पुँजी लगानी गर्न सक्षम छैनन।

राष्ट्रलाई योगदान गर्ने आधारमा एनआरएनहरुलाई चार वर्गमा बिभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो वर्गमा मध्यपुर्व र अन्य देशहरुमा श्रम गर्दै आएका नेपालीहरु पर्दछन। दुई तिहाइ भन्दा बढीको सँख्यामा रहेका यस वर्गवाट भित्रीएको धन लगानी भन्दा पनि पारिवारिक गतिबिधिमा खर्चिनु पर्ने स्थिति छ। प्राय निम्न वर्गीय पृष्ठभुमी भएका यी नेपालीहरुको आर्जनबाट नेपालमा बस्ने परिवारका सदस्यहरु आश्रित छन। एक परिवारमा औसत ४-५ जना सदस्य हुने कुरालाई आधार मान्ने हो भने करीव ४० लाख नेपालीहरुको रोजिरोटी धानिएको छ (भारत लगायत दक्षिण एशियामा रहेका नेपालीबाट आश्रित बाहेक)। दोश्रो वर्गमा, नेपालबाट बसाई सरी बिदेशी नागरिकता लिएर स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासी नेपालीहरु पर्दछन । दुई-चार पुस्ता पहिले देखि वर्मामा रहेका ३ लाख आप्रवासी नेपालीमुलका नेपालीहरु र पछिल्लो पुस्ता देखि अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरु यस वर्गमा राख्न सकिन्छ। यो वर्गको मातृभूमी प्रतिको भाबानात्मक सम्बन्ध बाहेक अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष फाईदा पुर्याउने देखिदैन। तर नेपालको कला सस्कृती विदेशमा जोगाई राख्न यो वर्गले महत्वपुर्ण भुमिका निभाउन सक्छ । तेश्रो बर्गमा, राष्ट्र निर्माणको लागि आबश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ती (डक्टर, ईन्जिनियर, अनुसन्धारकर्ता, बिधार्थी, योजनाकार र अर्थशास्त्री आदी) पर्दछन। राष्ट्रले ठुलो लगानी गरेर उत्पादन गरेका यस्ता जनशक्तीलाई अवसर र अनुकुल वातावरण तयार गरी नयाँ नेपाल निर्माणमा सरिक बनाउन सकिने प्रसस्त संभावनाहरु रहेका छन। चौथो वर्गमा, ठुला तथा साना खालका ब्यापारीक बर्ग जसले देशमा साना-ठुला परियोजनामा लागानी गर्न सक्षम छन। सँख्याको हिसावले अत्यन्तै कम भए पनि लगानी भित्र्याउने हिसाबले अत्यन्तै महत्व राख्छ यस वर्गले।

यदी माथि उल्लेखित तथ्याङ्क र अध्यादेश द्वारा जारि गरिएको १८३ दिनको अबधारणाको मर्मानुसार चल्ने हो भने, सरकारी निति नियम बनाउदा सबै बर्गलाई समेट्ने खालको बनाउनु पर्छ। एनआरएनले सिद्दान्तत बाहिर बस्ने सबै नेपालीहरुलाई समेटेर अगाडी बढ्ने प्रतिबद्दता जाहेर गर्दै आएकोछ । तर प्रतिबद्दतालाई ब्यबहारमा ल्याउन योजनाबद्द किसिमले अगाडी बढ्नु पर्छ। गैर आवासीय नेपालीहरु सम्बन्धी बनेको हालको सरकारी नियमावली र एनआरएनले माग गरेको पुर्ण नियमावली दुबैले पहिलो, दोश्रो र तेश्रो वर्गका एनआरएनहरुसँग खासै सरोकार राख्दैन। १८३ दिने अवधारणा नेपालको आफ्नो मौलिक नभएर �गैरआवासीय भारती (एनआरआई)� बाट लिईएको छ। तर गैरआवासीय नागरिकलाई सुबिधा दिने कुरामा भारतीय सरकारबाट सिको गर्न कन्जुसाई गर्न हुदैन नेपाल सरकारले।

लगानीका सम्बन्धमा प्राप्त सुबिधाको सदुपयोग

एनआरएनले आफुले सोचे अनुसार लगानीको वातावरण तयार हुन नसक्नुमा सरकारको निति-नियमहरु पुर्ण नभएको ठहर गरेको छ। संबिधान सभालाई प्राथमिकता राख्ने नाममा राजदुतहरुको नियुक्ती जस्तो सहज कुरामा अनिर्णयको बन्दीमा रहेको सरकारले एनआरएनका लागी तत्काल पुर्ण निति नियम ल्याउन सफल होला भन्ने कुरामा एनआरएन त्यति बिश्बशनीय नभए हुन्छ। अत: पुर्ण निति नियमको पर्खाईमा नबसेर अहिले सम्म प्राप्त सुबिधाको सदुपयोग गरी अगाडी बढ्नु पर्छ। दोहोरो नागरिकता र एनआरएनको आधिकारिक सँस्था दर्ताबारे सरकारी नितिले एनआरएनले अगाडी सारेको १०० मिलियन अमेरिकि डलरको �नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट फण्ट� को अबधारणाका लागी केही बाधक हुने देखिन्छ। तर दोहोरो नागरिकता कै कारणले लगानी भित्रिनै नसक्ने भन्ने होईन । किन भने संभावित लगानी कर्ताहरु मध्य सबैजनाले बिदेशी नागरिकता लिएका छैनन। एनआरएनद्वारा अनुबन्दित मई खोला जलबिधुत परियोजना र जापानवासी नेपालीहरुको संलग्नतामा शुरु गर्न लागेको हाँडी खोला जलबिधुत परियोजनाले के प्रष्ट गर्छ भने बिधमान कानुन भित्र रहेर पनि ठुलो खालको लगानी भित्राउनु संभव छ। एनआरएन को बोन सम्मेलनको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने बाहिर बस्ने नेपालीहरुले नेपालको बिभिन्न क्षेत्रमा ६ अरब भन्दा बढी लगानी गरि सकेका छन। यदि दोहोरो नागरिकताले कारणले नै कोही लगानी गर्न रोकिएको छ भने ती लगानी कर्ताको सँख्या र पुँजीको स्पष्ट तथ्याङ्क सरकारलाई पेश गरेर उनीहरुको लगानीको लागि बातावरण तयार गर्न दबाब दिनु पर्छ। यसै गरी सँस्था दर्ता नहुनुको कारण सँस्थामा बिदेशी नागरिकता लिएका सदस्यहरुको सहभागिता हो भने यस्तो प्राबिधिक समस्याले अल्झिरहनु पर्ने देखिदैन। यसका बैकल्पिक समाधानको खोजी गर्नु पर्छ। छोटकरीमा भन्दा प्राप्त सुबिधाको सदुपयोग गर्दै सरकारलाई निति नियम परिमार्जीत गर्न लविङ् गर्दै जाने र बिदेशमा भएका नेपालीहरुलाई लगानी गर्न उत्प्रेरण गर्ने नितीलाई शसक्त पार्दै अभियान संचालन गर्नु पर्छ।

सामाजीक बिकाशमा उत्प्रेरण

पशुपतीको किरियापुत्री भवन र देवघाट बृद्याश्रम लगायतका परियोजनाहरु सञ्चालन गरेर एनआरएनले सामाजीक क्षेत्रमा पनि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ। यसको साथै प्रत्येक एक जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभुत आबश्यकतासँग सम्बन्धित परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने एनआरएनको घोषणा प्रसंशनीय छ। यस्ता परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा सरकार संग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यो भने बढी प्रभावकारी हुनसक्छ। जस्तो भनौ सरकारले कुन जिल्लामा कुन कुन क्षेत्रहरु बिकाशका लागी प्राथमिकतामा पर्दछन त्यसको पहिचान गर्ने र त्यस क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्नका लागी निश्चित प्रतिशत अनुदान �सिड मनी� का रुपमा दिने निती लिने हो भने सम्बन्धित जिल्लाका बिदेशमा बस्ने नेपालीहरु लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन सक्छन।

सरकार र पार्टीहरुसँगको सम्बन्ध

सरकारले एनआरएनसंग संबन्धित निति नियम परिमार्जित गर्न ढीला सुस्ति गर्नु तथा दोहोरो नागरिकाता र मतदान अधिकार जस्ता मागहरु पुरा गर्न कन्जुसाई गर्नुको पछाडी अधिकांश पर्यबेक्षकहरुले हालको नेपालको गतिहिन राजनितिलाई जिम्मेवार ठहराएका छन भने केही बिष्लेषकहरुले एनआरएन र लोकतान्त्रीक सरकार बिचको संबन्ध सुमधुर नभएर यस्तो भएको तर्क गर्छन। एनआरएनका सम्मेलनमा राजा र युवराजको सहभागिता, एनआरएनको नेतृत्व कुनै राजनैतिक पार्टिसँग प्रत्यक्ष चासो नराख्नेको हातमा रहेको, जनआन्दोलन २ को समर्थनमा मुख खोल्न ढिलाई गरेको कारणले यस्ता तर्क गर्नेहरुलाई बल मिलेको हुनु पर्छ। तर यीनै कारणले सरकारले एनआरएन पुरै सँस्थालाई शंकाको घेरामा राख्नु हुदैन । किनभने हिजोका दिनहरुमा पार्टीका नेताहरु पनि कुनै न कुनै किसिमले राजाको सामिपमा थिए भने एनआरएनले सम्मेलनमा राजालाई सहभागी गराएकै भरमा अलोकतान्त्रीक भनेर हेर्नु न्याय संगत हुदैन। फेरी एनआरएन एउटा गैरराजनैतिक सँस्था भएकोले यसको नेतृत्वलाई राजनैतिक चश्माले हेर्नु हुदैन। एनआरएनले पनि सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने वाताबरण तयार गर्नु पर्छ। जनआन्दोलनको बेलामा तत्कालीन सरकारसँग सम्बन्ध बिग्रिने डरले आन्दोलनको पक्षमा बोल्न अन्तिम घडी सम्म कुर्ने एनआरएनले लोकतान्त्रीक सरकारसँगको संबन्ध राख्न त्यत्ति कै चनाखो देखिनु पर्छ। बोन सम्मेनलमा जनआन्दोलन २ पछि भएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको स्वागतलाई यसको कडीको रुपमा लिन सकिन्छ।

हाल सम्म कुनै पनी राजनैतिक पार्टिमा गैरआबासीय नेपालीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुने हो भन्ने कुरा पार्टिमा आधिकारीक रुपमा छलफल भएको छैन खाली लण्डन, मस्को वा टोकियोमा भएका एनआरएनका कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला पार्टि नेताहरुले आफ्ना ब्यक्तिगत दृष्टिकोण दिने गरेका छन। त्यसैले नेताहरुका ब्यक्तिगत आश्वाशनमा भर गरेर बस्नु भन्दा पार्टीहरुको गैरआवासीय नेपालीहरुलाई हेर्ने आधिकारीक धारणा बारे स्पष्ट पार्न एनआरएनले आग्रह गर्नु पर्छ। एनआरएनले तेश्रो बिश्ब सम्मेलनको मुख्य उद्देश्यमा नेपालका उदयमान नेताहरुसँग सञ्जाल स्थापना गर्ने घोणणा गरेको छ। यो अबश्य राम्रो शुरुवात हो। तर एउटा सँस्थाको सम्बन्ध ब्यक्तिगतरुपमा नेताहरुसँग सिमित राख्नु भन्दा पार्टीसँग राख्नु बढी ब्यबहारिक